शहरी जरूरतमंदों के लिए बनेंगे 56,368 नए मकान

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  • केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मिली निर्माण की मंजूरी

दिल्ली : नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ विजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत 56,368 घरों के निर्माण कराएगी। सोमवार को हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसमें 11 राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल रहे।

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से मिशन अवधि में शत-प्रतिशत पीएमएवाई-यू घरों का निर्माण करने और सभी पात्र लाभार्थियों को उनका वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ऑनलाइन कार्य प्रणाली (एमआईएस) का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।
एलएचपी और डीएचपी की समीक्षा
दुर्गा शंकर मिश्रा ने लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) और डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग परियोजनाओं (डीएचपी) की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक जनवरी, 2021 को एलएचपी की आधारशिला रखी थी। एलएचपी के तहत लखनऊ, रांची, राजकोट, अगरतला, चेन्नई और इंदौर में जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद सस्ते घरों का निर्माण किया जा रहा है।

मकान की नेमप्लेट पर दिखे महिला का नाम
दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह भी बताया कि यह मिशन किस प्रकार महिला लाभार्थियों या संयुक्त स्वामित्व के नाम पर इन घरों के आवंटन द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि महिला लाभार्थी के नाम का उनके पीएमएवाई-यू मकान की नेमप्लेट पर उल्लेख किया जाए।

‘सभी के लिए आवास’ 2022 तक
देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष यादगार बनाने के लिए आवासन और शहरी मंत्रालय शहरी क्षेत्र के सभी पात्र लाभार्थियों को 2022 तक पक्के मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमएवाई-यू मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अब तक, 73 लाख से अधिक मकानों की नींव पड़ चुकी है लगभग 43 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

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