लोकसेवक बताएं, बेगुनाह विष्णु 19 साल जेल क्यों काटा: मानवाधिकार आयोग

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  • मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस, पूछा- जिम्मेदार लोकसेवकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई
  • पीड़ित को राहत व पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब

लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेगुनाह विष्णु तिवारी के 19 वर्ष से अधिक समय जेल काटने को बेहद गंभीरता से लिया है। यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 19 बरस बाद विष्णु के बरी होने के मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने इन दोनों बड़े अफसरों को नोटिस जारी कर दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराए जाने के 19 बरस बाद विष्णु के बरी होने के मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ विष्णु को न्याय दिलाने के लिए इंटरनेट मीडिया पर #विष्णु को इंसाफ दो अभियान भी शुरू हो गया है।

आयोग ने इस मामले में जिम्मेदार लोकसेवकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा पीड़ित विष्णु को राहत पहुंचाने व उनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट तलब की है। तथा इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। आयोग ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (सजा समीक्षा बोर्ड) की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि बोर्ड निष्प्रभावी होकर रह गया है। कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जिनमें 75 वर्ष से अधिक आयु के बंदियों की जेल में ही मौत हो जाती है। 

आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के जरिए इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया है। कहा गया है कि 23 वर्षीय व्यक्ति को दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसे करीब 19 वर्ष बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। इस अवधि के दौरान, उसके परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। जेल में उसका आचरण हमेशा अच्छा पाया गया, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिला। भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

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