हाई कोर्ट की निगरानी में हो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की जांच 9 महीने में जारी हो रिपोर्ट

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  • निकम्मेपन का जश्न मना रही है योगी सरकार: दिलीप पांडेय
  • योगी सरकार ने नौजवानों के अरमानों का कत्ल किया: वंशराज
  • आम आदमी पार्टी ने निरस्त हुई ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती पर सरकार को आड़े हाथों लिया

लखनऊ : प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को निरस्त की गई ग्राम पंचायत अधिकारी-2018 भर्ती पर आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला। प्रदेश कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर दिल्ली विधानसभा में ‘आप’ के मुख्य सचेतक विधायक दिलीप पांडेय और आप यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंश राज दुबे ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी सहित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कुल 12 भर्तियां की हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और 9 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।

दिल्ली के विधायक दिलीप पांडेय ने कहा कि यूपी की योगी सरकार लफ्फाजी करने में माहिर है। उसका दावा है कि 4 वर्ष में उसने डेढ़ करोड़ नौकरियां दीं। अगर सरकार के इस आंकड़े पर विश्वास किया जाए तो यह पूरी लफ्फाजी के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब कि बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ और सरकार ने उसको नौकरी दे दी। दिलीप पांडेय ने कहा कि सरकार कभी कहती है कि हमने एक दिन में 82000 सरकारी नौकरियां दीं, तो कभी कुछ कभी कुछ। यह निकम्मी सरकार अपने निकम्मेपन का जश्न मना रही है।

आप यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा कि 2017 में चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने हर साल 13 लाख नौकरियों का वादा किया था। 5 साल में कुल उसने 70 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। बीच में मुख्यमंत्री योगी का बेतुका बयान आया कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन लायक नौजवान ही नहीं हैं। इस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों की क्षमता पर ही प्रश्न उठा दिया। उनका अपमान किया। 2018 में यूपीएसएसएससी द्वारा निकाली गई ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए भर्तियों में कुल 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। अगर एक नौजवान ने परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर इम्तेहान देने तक ₹2000 तक भी खर्च किए हों तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने योगी सरकार को केवल इस भर्ती में कुल 280 करोड रुपये दे दिए। वंशराज दुबे ने कहा कि लेकिन जब नौजवानों को लगा, परिवार को लगा कि अब उनके अरमान पूरे होने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह परीक्षा ही निरस्त करके उनके अरमानों का कत्ल कर दिया।

12 मार्च, 2020 को 1553 सफल हुए अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण रोक दिया गया। इसी बीच जून, 2020 में वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को बताया गया कि इस भर्ती की मार्च से एसआईटी जांच चल रही है। जांच दिसंबर 2020 में पूरी हुई। एसआईटी जांच में क्या हुआ क्या नहीं, किसी को पता नहीं। अब अचानक बुधवार को सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए परीक्षा को ही निरस्त कर दिया और नौजवानों के अरमानों पर छुरा चला दिया। आम आदमी पार्टी ने ग्राम विकास अधिकारी इस परीक्षा में सफल हुई एक महिला अभ्यर्थी को भी प्रेस के सामने पेश किया। अभ्यर्थी बहुत निराश और हताश थीं। उसने कहा परीक्षा में धांधली हुई या नहीं हुई, इसमें हम लोगों की क्या गलती। सरकार को सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी चाहिए।

दया कुछ तो गड़बड़ है…
दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडेय ने इस भर्ती को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ग्राम विकास मंत्री पद करारा तंज किया। बोले-ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह इस भर्ती का रिजल्ट आने के 24 घंटे बाद ही कहते हैं कि परीक्षा में गड़बड़ हुई, भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है। वह टीवी पर आने वाले धारावाहिक सीआईडी के अधिकारी से भी तेज दिमाग के निकले जो तुरंत ही कह देता है दया कुछ तो गड़बड़ है। इसमें उनकी भूमिका पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। रिजल्ट आने के 24 घंटे के भीतर ही मंत्री जी 1953 सफल अभ्यर्थियों और 14 लाख परीक्षा फार्म भरे अभ्यर्थियों का सब कुछ सत्यापित कर लेते हैं और कहते हैं कि भर्ती में गड़बड़ हुई है और उन्हीं के इशारे पर एसआईटी जांच हुई और यह भर्ती निरस्त कर दी गई। अगर सरकार ने मामले की हाई कोर्ट की निगरानी में समय बाद जांच न कराई तो माना जाएगा कि यह सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है।

संबंधित विभागों के मंत्रियों को हटाए सरकार
वंशराज दुबे ने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सभी 12 भर्तियों की न्यायिक और समयबद्ध जांच के साथ ही उन विभागों के मंत्रियों को हटाने और बर्खास्त करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने जो जो भर्तियां निरस्त की हैं उनमें पहले फॉर्म भर चुके नौजवानों को सरकार नई भर्तियों में निशुल्क आवेदन करने और परीक्षा देने का अवसर दे।

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